नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ऐलान किया कि दिवाली तक जीएसटी (GST) व्यवस्था में बड़े सुधार होंगे। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के ढांचे में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव का मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और लोगों तथा कारोबारियों के लिए टैक्स का बोझ कम करना है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो यह 2017 में GST लागू होने के बाद सबसे बड़ा सुधार होगा।
GST सुधार के मुख्य बिंदु
इस नए प्रस्ताव में ज्यादातर वस्तुओं को दो मुख्य टैक्स स्लैब 5% और 18% के तहत लाने की बात कही गई है। वहीं, तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग जैसी चीजों पर भारी टैक्स रेट 40% तक लगाया जा सकता है। यह बदलाव टैक्स नियमों को सरल बनाकर हर परिवार और व्यवसाय की मदद करेगा।
टैक्स दरों में होगा बड़ा बदलाव
- 12% टैक्स वाले उत्पाद अब 5% टैक्स स्लैब में आएंगे। इसका मतलब है कि उन वस्तुओं पर टैक्स कम होगा जो अब तक मीडिल क्लास के लिए महंगे माने जाते थे।
- 28% टैक्स वाले सामान जैसे टीवी, एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन आदि अब 18% टैक्स के अंतर्गत आ सकते हैं। इससे मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
- जरूरी वस्तुएं जैसे भोजन, दवाइयां, शिक्षा और बुनियादी जरूरतों की चीजों पर या तो टैक्स छूट रहेगी या बहुत कम 5% टैक्स लगेगा।
- कृषि उपकरण जैसे स्प्रिंकलर और मशीनरी पर टैक्स घटाकर 5% करने का सुझाव है। इससे किसानों को भी फायदा होगा।
- बीमा सेवाओं पर भी टैक्स दर 18% से घटाकर 5% या शून्य तक करने पर विचार किया जा रहा है।
- मेडिकल प्रोडक्ट्स और दवाइयों पर भी टैक्स कम करने का प्रावधान है ताकि स्वास्थ्य सेवा सस्ती और सबके लिए उपलब्ध हो सके।
कौन-कौन सी चीजें GST से बाहर रहेंगी?
• पेट्रोलियम उत्पादों पर अभी भी GST लागू नहीं होगा, ये पुराने नियमों के तहत ही रहेंगे।
• हीरे पर 0.25% टैक्स और सोना-चांदी जैसे कीमती धातुओं पर 3% टैक्स रहेगा।
• कपड़ों और उर्वरकों के लिए भी कुछ सुधार प्रस्तावित हैं।
सरकार का तरीका और आगे की प्रक्रिया
केंद्र सरकार ने तीन मंत्रियों की समितियों को इस प्रस्ताव की समीक्षा के लिए भेजा है। इनके सुझाव मिलने के बाद इसे GST काउंसिल के सामने रखा जाएगा। काउंसिल सितंबर या अक्टूबर के शुरूआती दिनों में इस पर चर्चा करके इसे मंजूरी या संशोधन देगी। अगर इसे मंजूर किया गया तो दिवाली के मौके पर नया GST नियम लागू हो सकता है।
सुधारों का मकसद और फायदे
• टैक्स सिस्टम को सरल बनाना ताकि आम आदमी को टैक्स समझने में आसानी हो।
• परिवारों और छोटे-बड़े व्यवसायों के लिए टैक्स का बोझ कम करना।
• किसानों, महिलाओं, छात्रों और मिडिल क्लास को आर्थिक सहारा देना।
• टैक्स स्लैब को युक्तिसंगत बनाकर अनावश्यक जटिलताओं को खत्म करना।
• जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर कम टैक्स लगाकर लोगों की जरूरतें पूरी करना।
GST में ये सुधार देश के टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी, आसान और सरल बनाएंगे। इस सुधार से मिडिल क्लास और आम जनता को राहत मिलेगी, साथ ही कारोबारियों को भी फायदा होगा। बड़े बदलावों के साथ ये कदम भारत की आर्थिक विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा।
